ਨਵੀਂ ਦਿੱલી, 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀ.ਐੱਲ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ:
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਕਾਰਡ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਜਾਂ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਕਾਰਡ (ਫਾਰਮ 7) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਧਾਰਕ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
- ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ: ਉਮر ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੁਣ ਨੋਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਧਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਖ਼ਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿੰਗ ਅੰਕ 60% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪਤੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੋਧ: ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
