ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮణੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ECINet ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
