ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਫਰਵਰੀ 14
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਰਬੀਆਈ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਦੀ (ਤਰਲਤਾ) ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਤ ਖਾਤੇ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਿਆਏਗਾ।
