ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟੇ !
ਜੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਰਾ 19 ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਮਨ/ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅੰਤਮ, ਧਾਰਾ 45(1)(ii) ਅਧੀਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।) ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,।
