ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੰਬਰ 2
ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , ਨਵੰਬਰ 2
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ “ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ” ਤੇ ਟੈਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ । ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਅਤੇ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਏਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ਰਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਫਿਰ 13 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਏਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਨਾ ਤਾਂ 28 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨਾ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ,ਜਿਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ “ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ” ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਜੀਵਨ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
