ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੰਗ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਮੈਥੀਵਨਨ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੈਥੀਵਨਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੈਥੀਵਨਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥੀਵਨਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਪੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਮੈਥੀਵਨਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
