ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ, 2026 — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਦੇਰੀ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਡੀ.ਏ. ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 22 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
