ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; ਜਾਣੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 05 ਮਈ, 2026
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 100 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਫਤਵਾ ‘ਲੁੱਟਿਆ’ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ Constitutional ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ (Article 356): ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ (Fact-finding Committee) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
