ਨਵੀਂਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਲਵਾਯੂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
