ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਵੜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਵੜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਝਾਅ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਆਕਰ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ, ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
