ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ :
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ – ਡੱਲੇਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ – ਡੱਲੇਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਤਾ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ‘ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 ਫੀਸਦੀ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲੋਂ।
