1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਚਾਂਦ ਮੁਹੰਮਦ/ਗੌਰਵ ਕਾਲਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ (PM-JAY) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 112 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ (Reserve) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (NHA) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ 89 ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (NHA) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (SHA) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 112 ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ 1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (TMS) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 112 ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅ-ਕੇਅਰ ਇਲਾਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ:
ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਈ.ਐੱਨ.ਟੀ. (ENT) ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ (High-Risk Delivery), ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ (Cataract) ਅਤੇ ਗਲਾਕੋਮਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ), ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ. (MTP), ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਅਲਕੋਹਲ ਕਾਰਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੰਭੀਰ ਅਨੀਮੀਆ, ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਿਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਦਸਤ, ਬਾਇਓਪਸੀ, ਸਿਸਟ (ਰਸੌਲੀ), ਫਿਸਟੁਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ (ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਐੱਚ.ਡੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ਲਤ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ (ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ) ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
