ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਗ—ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਸੰਭਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ; ਢਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਬੰਗਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ (Fair Trial) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ:
- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਬਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਵੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
- ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਢਾਕਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੀਤੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਢਾਕਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀਨਾ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
