ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵਨ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭੰਸਾਲੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਆਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹਿਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਸਤੀ, ਜੌਹਰ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ… ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਇਹ ਕਹਿਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੋ। “ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੱਟੜ’ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
