ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (18 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤਬਾਦਲਾ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
