ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਪਿਛੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ, 2024 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗੈਵੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਅਤੇ ਐਚਆਰ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ” ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹ – ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ – ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 88 ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ।
