ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਜੂਨ 4
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਲਰ ਹੋਮ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 2,20,000 ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
