ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DDOs) ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
