ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝੇ

ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਜੁਲਾਈ 15

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 1981 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। 1987 ਤੋਂ 1992 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 1990-91 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 21,000 ਤੋਂ 23,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 11,700 ਨਾਗਰਿਕ, 1,700 ਤੋਂ 1,800 ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 7,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4,500 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਏ.ਐਸ. ਅਟਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਏ.ਐਸ. ਵੈਦਿਆ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 1995 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ 25,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ—ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਯਾਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।