ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਮਈ 25
ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂਹ ਦੇ ਛਚੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
