ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੂਨ 12
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀਮਤ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 175 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
