ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਜੂਨ 18
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇੰਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ EPF ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ EPF ਦੀ ਗਾਰੰਟਰ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ EPFO ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EPFO ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, EPF ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, EPFO ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। EPFO ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 2022-23 ਦੀ 8.15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
