ED ਵਲੋਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਕਸੀਮ

ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ED ਯਾਨੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੁਣ ਘਪਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 11.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ (ਏਡੀਸੀ) ਨੂੰ 14 ਅਟੈਚਡ ਐਫਡੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(8) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੰਚਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰਸੇਠ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

View in English