ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੈਧ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੈਧ ਪਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨ ਅਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।”
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਟਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਆਰਸੀ) ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ‘ਚਲੋ ਸੰਸਦ’ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
