ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ Shivalik Hills ਦੇ Ecological Sensitive Area ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ Supreme Court ਦੇ 2014 ਦੇ Directives ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ Construction Works ਅਤੇ Development Activities ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Acting Chief Justice ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ Justice ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ Bench ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ Mutation ਅਤੇ Transfer ‘ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ Forest Land Identification ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
High Court ਨੇ Punjab Chief Secretary ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Forest (Conservation) Act, 1980 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ Forest Land ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ Senior Officers ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ Special Team ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਪਿੰਡਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਰਾਂ, ਨਾਡਾ, ਪਰਾਚ, ਸੁੰਕ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ-ਬਦੀ ਨਾਗਲ, ਪਾਰੋਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪੱਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਨ, ਬੁਰਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਪੂਰਾ Revenue Record ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ High Court Registrar-General ਕੋਲ Photo Copies ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। Mohali Deputy Commissioner ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ Personally Present ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ Violation ਨੂੰ Contempt of Court ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Public Interest Litigations (PILs) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ Bench ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ Chandigarh ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੰਭੀਰ Environmental Concerns ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Petitioners ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ State Authorities ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Commercial Activities ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ Illegal Construction ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਵਿੱਚ ਕਰੋਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Supreme Court ਨੇ B.S. Sandhu Case ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (PLPA Act, 1900) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ 1980 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ Re-verification ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
