ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਹਾਂਸੀ , ਅਪ੍ਰੈਲ 6
ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਭਿਵਾਨੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
