ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, 37 ਬਕਾਇਆ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ/ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
