ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੂਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ Central Government Employees ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ (Last Date) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਯਾਨੀ Stakeholders ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਮਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ (Deadline) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ (Submit) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਯਾਨੀ ਐਰੀਅਰਜ਼ (Arrears) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੈਲਰੀ (Salary) ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਯਾਨੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ 7ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2.57 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.68 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਵਧ ਕੇ 66,240 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 48,240 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 4,82,400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਯਾਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ (Cabinet Secretary) ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 4,82,400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ 3.68 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਧ ਕੇ 9,20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 6,70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ 13,40,000 ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 2.28 ਤੋਂ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
