ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਨੇਤਾਜੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁੱਤਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੀ. ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁੱਤਰ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੋਹੰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਸੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ’ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਮੋਹੰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
