ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਵਰੀ 2
ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਨਗਰਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
