ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਮਨੀਪੁਰ , ਜੁਲਾਈ 25
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਿਰ IP ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
3 ਮਈ ਨੂੰ ਘਾਟੀ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 03-05-2023 ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰੇਕ (ਮੁਕਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਫਤਰਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ IP ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ IP ਪਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ IP ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਰ IP ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ (ਵੀਪੀਐਨ) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
