ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਥਾਨੋਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਥਾਨੋਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ 71.86 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 68.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ 5.79 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.79 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਥਾਨੋਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
