ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DPDP ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ MyGov.in ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰਜ਼, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
