ਲਿਸਬਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਮਕਾਨ, ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਘਟਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 550,000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 110,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਸਬਨ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
