ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਮਕੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਭਗਵੰਤ ਮਾਨਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਤੱਕਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਕਾਇਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 6,767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
