ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਮਾਰਚ 14
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਗਠਿਤ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਦਿ ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲ (ਪੇਟਾ) ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਓਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪਾਲੇ ਗਏ ਪਿਟਬੁਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਾਗ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੂਲਸ 2017 ਤੇ ਪੈੱਟ ਸ਼ਾਪ ਰੂਲਸ 2018 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 1060 ਤਹਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
