ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ NAFED ਅਤੇ NCCF ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
