ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਲਕੇ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ (Revised Petition) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮ.ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।







