ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (2026):
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਅੱਜ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਹਿਮ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ:
- 14 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ (ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ) ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਏ ਗਏ 14 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
