ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ‘ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ (CSEAM) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਟਾ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬਲਾਕ (ਅਯੋਗ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਰੀਲਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਮੈਟਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ’ (Username Feature) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
