ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ।
