ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘Anglican Church of India’ (CIPBC) ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (Religion-specific), ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘Article 14’ ਯਾਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ (Secular) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(3) ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ (Life Imprisonment) ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom of Expression) ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ (Credentials) ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
