ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ:
- ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ: ਨਵੇਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2026’ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ (Operating Cost) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਜੀਸੀਏ (DGCA) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਏਟੀਐਫ (ATF) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 1.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਫ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 138.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਟੀਐਫ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
