ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ (SLP) ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
