ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ AI ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ:
ਟੈਕਸੀ/ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ / ਵਕੀਲ
ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ (Content Writers)
ਸਲਾਹਕਾਰ / ਕਨਸਲਟੈਂਟ
ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ
ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਏਜੰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਢ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਏਆਈ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਔਜ਼ਾਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੋਡੀਊਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਟੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ AI ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
