ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਵੇਦ ਹਜ਼ਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੰਜੇ ਘੋਦਾਵਤ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘5 ਅਗਸਤ -ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ, 14 ਅਗਸਤ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’
ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
