ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਇੰਦੌਰ , ਸਤੰਬਰ 28
ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਸਥ 2028 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਥਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬੋਧ ਅਭਯੰਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈ ਕੁਮਾਰ ਪਿੱਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
