ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2026-27 ਵਿੱਚ 430 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 2027-28 ਵਿੱਚ 450 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਜ਼ਨ 11,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 430 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2027-28 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 415 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 430 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027-28 ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 700 ਤੋਂ 800 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 283 ਤੋਂ 324 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, 2027-28 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਚਤ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 11,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
