ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS), ਇਨਫੋਸਿਸ (Infosys), ਵਿਪਰੋ (Wipro), ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (HCL) ਸਮੇਤ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ (PERM) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ) ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਮ’ (PERM) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਗਜ ਆਈਟੀ ਫਰਮਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
