ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
4 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2006 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ‘ਮਲਯੰਕਿਝੂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ’ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 2006 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
- ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ: ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2006 ‘ਚ PWD ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (KSTP) ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ: KSTP ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਡੋ-ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ PATI-BEL ਕੋਲ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਲੀ ਸੀ ਬੀਨ’ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 2006 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
